कोल्हापूर, दि.19 (आवाज इंडिया प्रतिनिधी)

  

         एजंटांमुळे भवानी मंडप येथील करवीर दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक 1 भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. या कार्यालयात एजंटांची मक्तेदारी सुरू असून सर्वसामान्यांची कामे एजंट शिवाय होत नसल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकरणाबाबत वरिष्ठ मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना न्याय कोण देणार असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

      करवीर दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक एक या ठिकाणी संपूर्ण कोल्हापूर शहर आणि करवीर तालुक्यातून दस्त नोंदणीसाठी नागरिक येत असतात. जमीन, फ्लॅट, बंगले खरेदी-विक्री दस्त, गहाण खत आदी दस्तांची नोंदणी ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ऑनलाइन दस्त नोंदणीचा सर्व्हर सातत्याने डाउन होत असला तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खाऊगिरीचे मीटर फास्ट असल्याचे या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. दलाल, एजंटामार्फत गेल्यास दस्त नोंदणी वेळत होत असल्याने सर्वसामान्य लोक एजंटाकडे जातात. त्यामुळे अधिकारी कर्मचा-यांपेक्षा दलाल व एजंटांशिवाय निबंधक कार्यालयातील पानही हालत नसल्याचे चित्र आहे.

         सध्या दुय्यम निबंधक म्हणून या ठिकाणी नेवासकर हे काम पाहत आहेत. दस्त नोंदणी मध्ये सुसूत्रता यावी, लोकांना जलद गतीने दस्त नोंदणी करता यावी यासाठी सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. दस्त नोंदणीसाठी येताना, नोंदणीचे टोकन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसारच दुय्यम निबंधकांनी येणाऱ्या नागरिकांचा दस्त नोंदणीसाठी घ्यावा लागतो. मात्र प्रत्येक बाबतीत अर्थांजन शोधणाऱ्या या ठिकाणीचे अधिकारी दिवसभर एजंटगिरीच्या घोळक्यामध्ये असतात. त्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी स्वतःहून येणाऱ्या सर्वसामान्यांना मात्र दिवस- दिवसभर या कार्यालयामध्ये ताटकळत उभे राहावे लागते. 

       साहेबांची मर्जी सांभाळणाऱ्या एजंटांचा दस्त पहिल्या टप्प्यात पूर्ण केला जात असल्याची चर्चा आहे. हे एजंट देखील साहेबांची मर्जी संपादित करण्याकरिता चहाच्या कपापासून ते पाण्याची बॉटल पर्यंत साहेबांना टेबल पर्यंत देतात. कार्यालयात शिपाई असतानाही एजंटा कडून ही कामे सुरू असल्याने नेमके कार्यालयात काय चालले आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

       ऑनलाइन दस्त नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयात 2012 पासून कंपन्यांना ठेका दिला आहे. कंपन्यांनी नियुक्त केलेले उमेदवार किंवा ऑपरेटर ऑनलाइन दस्त नोंदणीचे काम करतात. गेली काही वर्षे ऑपरेटर हे दलाल, एजंट आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी दुवा म्हणून काम करत आहेत. प्रत्येक दस्त नोंदणीसाठी 2 हजार रुपयांपासून 5 हजार रुपये जादा घेतले जातात. लाच घेतलेल्या रकमेची वाटणी शिपायापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत ठरलेली आहेत. जे काम नियमानुसार होत नाही, त्या दस्त नोंदणीचे दर अव्वाच्या सव्वा असतात. हे व्यवहार कार्यालयाच्या बाहेर होतात.  

   सर्वसामान्यांना मात्र याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. जिल्हा मुद्रांक अधिकारी मल्लिकार्जुन माने अशा प्रकरणाबाबत मूग गिळून गप्प का आहेत.असा सवाल ही सर्वसामान्य नागरिकांतून उपस्थित होत आहे

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार त्यांच्या कार्यालयाचे दोन्ही दरवाजे सर्वसामान्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी 24 तास खुले असतात. अनेक वेळा जिल्हाधिकारी सर्वसामान्यांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्याची सोडवणूक करून, प्रशासनाच्या कामामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर करवीर क्रमांक 1 दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी प्रत्येक कामात अर्थ शोधून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणार असतील तर, काही नागरिकांनी याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही सांगितले आहे.